भारत में संविधान सभा का निर्माण
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार, वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी. यह विचार एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज था. ब्रिटिश सरकार ने 1940 के ‘अगस्त प्रस्ताव’ में कांगेस की इस बात को माना था. अंततः वर्ष 1942 में’क्रिप्स प्रस्ताव’ के तहत कांग्रेस की इस मांग को स्वीकारकर लिया गया.
संगठन:
कैबिनेट मिशन योजना’ के तहत संविधान सभा, नवम्बर 1946 में अस्तित्व में आया.इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं
1. कुल संख्या = 389.
2. इन सीटों में से 93 सीट देशी रियासतों को और 296 सीट शेष ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित किएगए थे.
3. प्रत्येक प्रांत और सामंती राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईंथीं.
4. ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सभी सीटों को मुसलमानों, सिखों और सामान्य लोगो के बीच विभाजित किया गया था.
5. प्रत्येक समुदाय से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान सभा में मतदान द्वारा किया गया था.
6. रियासतों के प्रमुखों को यह अधिकार दिया गया था की वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकें.
चुनाव जुलाई अगस्त, 1946 में आयोजित की गई.
• कांग्रेस नें 208 सीटें जीती
• मुस्लिम लीग नें 73 सीटें जीती.
• छोटे समूहों और निर्दलीय समूहों नें 15 सीटें जीती.
• पहली बैठक केवल 211 सदस्यों केसाथ 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था जिसका (मुस्लिम लीग नें बहिष्कार किया था.)
• रियासतों नें चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था अतः उनकी सीटें खाली रह गईं.
हालांकि, 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश रियासतों के लोगइसमें शामिल हो गए. इस योजना के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसमे संविध्हन सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय घोषित किया गया और उसे विधानसभा के रूप में स्वीकार किया गया.
कार्यसंविधान सभा नें संविधान का मसौदा तैयार किया:
• मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया.
• 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया.
• 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया.
• राष्ट्रीय गान 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया.
• 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉराजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए.
मसौदा समिति:
मसौदा समिति को प्रारूप समिति भी कहा जाता है. संविधान सभा कई समितियों को सम्मिलित किये हुए थी. इसके अंतर्गत सदन समिति, प्रक्रिया समिति और अन्य कई समितियां थी. लेकिन सबसे प्रमुखसमिति थी मसौदा समिति अर्थात प्रारूप समिति.इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को कियागया था और नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था.समिति के सात सदस्य थे:
1. डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अय्यंगर
3. डॉ कश्मीर एम मुंशी
4. टी टी कृष्णमाचारी
5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन माधव राव
7. अल्लादि कृष्णास्वामी
अय्यरसंविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था. लोगों ने इस मसौदे पर आठ महीने तक चर्चा की थी. विचार विमर्श केबाद, सुझावों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया गया और एक दूसरा मसौदा विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था. दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था. मसौदा समिति ने कुल 141 दिनों तक चर्चा की थी और मसौदे को तैयार करने में कम से कम छह महीने का समय लिया था.संविधान के लागू होने और प्रवर्तन होने का समय क्रमशः क्रमशः, 26 नवंबर, 1949 और 26 जनवरी 1950 को था. हालांकि, कुछ भागों के प्रस्ताव को 26 नवम्बर1949′ को ही लागू कर दिया गया था.बाकी के प्रावधानों को बाद के काल में क्रमशः लागू किया गया था.
हमारे मूल अधिकार
भारत में संविधान ने सर्वोच्च न्यायलय को मूल या मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया है .
हमारे मूल अधिकार निम्न लिखित है –
अनुच्छेद – १२ – मूल अधिकारों की परिभाषा
अनु०- १३- मूल अधिकारों हेतु विधियाँ
अनु० – १४- विधि के समक्ष समता – सभी नागरिक विधि (कानून ) के समक्ष सामान होगा .
अनु०- १५ – धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनु० -१६- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनु०-१७- अस्पृश्यता (छुआछूत ) का अंत
अनु०- १८ – उपाधियो का अंत (सेना और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर)
अनु० १९- वाक् एवं स्वतंत्रता का अधिकार – सभी नागरिको को :-
(a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रतता का ,(इसी में प्रेस की स्वतंत्रतता समाहित है )
(b) शांतिपूर्वक और निरायुध (बिना हथियार के ) सम्मलेन का ,
(c) संगम या संघ बनाने का,
(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (घुमने ) का ,
(e)भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का और
(f) *
(g) कोई भी वृत्ति (पेशा ), उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का , अधिकार होगा
* संपत्ति का अधिकार ४६वे संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया.
अनु० २० – अपराधो के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण –
(a) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्डित नहीं किया जायेगा .
(b)किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नही किया जायेगा
अनु० २१ – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
२१ (क ) शिक्षा का अधिकार
अनु० 22 – कुछ दशाओ में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण –
– बिना कारण बताये गिरफ्तार नही किया जायेगा
– गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा
अनु० २३- मानव के दुर्व्यवहार और बलात श्रम का निषेध
अनु० २४- कारखानों आदि में बालको (१४ वर्ष से कम उम्र के ) के नियोजन का प्रतिबन्ध
अनु० २५ – किसी भी धर्म को मानने , आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनु० २६- धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनु०- २७ – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय(छुट ) के बारे में स्वतंत्रता
अनु० २८- कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में
अनु० २९- धार्मिक कार्यो में प्रबंध की स्वतंत्रता
अनु०- ३०- शिक्ष संतानो की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनु० ३१- * संपत्ति का अधिकार ( १९७८ में निरस्त हो गया है )
अनु० ३२- संवैधानिक उपचारों का अधिकार – ( इसे डॉ. आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था ) इसमें सर्वोच्च न्यायलय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पांच प्रकार की रिट जरी करने की शक्ति दी गयी है .
Note:बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण अनु ० ३३, ३४ और ३५ संसद और सैनिको से सम्बंधित है .
संवैधानिक अनुच्छेद
1. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं- 444 (395)
2.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा - अनुच्छेद-1
3.किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं- अनुच्छेद 12-35
4.किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है- अनुच्छेद 5-11
5-नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन-सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है- अनुच्छेद-16
6.संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है- अनुच्छेद 36-51
7.भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है- अनुच्छेद-39
8.संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है- अनुच्छेद-61
9.किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं- अनुच्छेद-75
10.महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है- अनुच्छेद-76
11.संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है- अनुच्छेद-85
12.किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है- अनुच्छेद-108
13.संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है- अनुच्छेद-110
14.संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है-अनुच्छेद-123
15 संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है- अनुच्छेद-124
16.राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है- अनुच्छेद-233
17.अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है- अनुच्छेद-248
18.किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है- अनुच्छेद-253
19.किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है- अनुच्छेद-280
19.संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है- अनुच्छेद-300 (क)
20.संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है- अनुच्छेद-315
21.किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है- अनुच्छेद-343 (I)
22.संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है- अनुच्छेद-338 (A)
23.संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है- अनुच्छेद-368
24.संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है- अनुच्छेद-356
25. संविधान के किस अनुच्छेद में ‘मंत्रिमंडल’ शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है- अनुच्छेद-352
26.जम्मू-कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है- अनुच्छेद-370
27.अनुच्छेद-356 का संबंध किससे है- राष्ट्रपति शासन से
28.भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन-से हैं- अनुच्छेद-14-18
29संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है- अनुच्छेद-51 (क)
29.भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’ यह कथन किस अनुच्छेद में है-अनुच्छेद-(A)
30.संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है-अनुच्छेद-40
31.वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं- 12
32.संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है- महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
33.कौन-सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है- आठवीं अनुसूची
34.दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है- 10वीं अनुसूची
35.संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है- मणिपुर
36.किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है- तमिलनाडु
37.भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है- पहली अनुसूची
38.भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई- प्रथम संशोधन द्वारा
39.किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है- अनुच्छेद-63
40.वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है- अनुच्छेद-360
41.राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है- अनुच्छेद-340
42.किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है-सातवीं अनुसूची में
43.समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है- जम्मू-कश्मीर से
44.संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे-47 विषय
45.वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं-66 विषय
46.वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं- 97 विषय
47.किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है- छठीं अनुसूची
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